पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि बागमतीमा १५ कार्यदल गठन
चित्र: एआई-निर्मित (AI-generated illustration)
सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशमा १५ कार्यदल गठन गरेको छ, जसमा सिन्धुपाल्चोकलगायत विभिन्न जिल्ला समेटिएका छन्।
सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ। पशु सेवा विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि आठ सहसचिव सम्मिलित तीन कार्यदल तथा मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनका लागि उपसचिव नेतृत्वमा १२ कार्यदल बनाएको हो।
कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी व्यवसायीलाई पशुपन्छी वध गर्नुअघि र गरेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण, उत्पादन चिस्यान, तौलअनुसार प्याकेजिङ-मूल्य निर्धारण र सरकारी लोगो प्रयोगबारे प्रशिक्षण तथा जनचेतना फैलाउने काम गर्नेछ।
विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना गर्ने र मासु निरीक्षक तोक्ने जनाएको छ। व्यवसायीलाई पसल दर्ता, नवीकरण, सरसफाइ र कारोबारको अभिलेख राख्न पनि निर्देशन दिइएको छ। ऐनअनुसार व्यवसायीले पशुको स्वास्थ्य जाँच गराई सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गरेर मासु बिक्री गर्न पाउनेछन्।
स्रोत: Nepalnews