सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ को मुद्दाका बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहसँग संवाद।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको समग्र उन्नयनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिनुपर्ने विभिन्न योजना र नीतिगत सुझाव अघि सारेका छन्। उनले पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्र समेटेर २८ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।

पराजुलीले विशेषगरी अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति तथा तातोपानी नाकाको प्रभावकारी व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, सीमा सुरक्षा, भन्सार सेवा र अन्य सरकारी संरचनालाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै विशेष संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

लामोसाँघुमा रहेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइड उद्योगलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत फेरि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले गरेका छन्। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढ्नुका साथै आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सिन्धुपाल्चोक प्राकृतिक विपद्का हिसाबले अत्यन्त संवेदनशील जिल्ला भएकाले यसलाई विपद् व्यवस्थापनको ‘क’ वर्गमा राखी पर्याप्त बजेट र स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले विगतमा बाढी, पहिरो र अन्य विपत्तिबाट जिल्लाले ठूलो क्षति व्यहोरेको तथ्य पनि स्मरण गराएका छन्।

स्थानीय विकासलाई प्रभावकारी बनाउन प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा दुईवटा सडक योजना, एउटा ठूला खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, र एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, कृषि सेवा केन्द्र विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्न जिल्लाका आधारभूत अस्पतालहरूमा आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। कृषि क्षेत्रको संरक्षणका लागि कोल्ड स्टोर निर्माण तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ।

पर्यटन विकासतर्फ मेलम्ची, पाँचपोखरी, भैरवकुण्ड, कालिन्चोकलगायतका क्षेत्रलाई व्यवस्थित पूर्वाधारसहित विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसमार्फत सिन्धुपाल्चोकलाई आकर्षक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा जिल्लालाई जलविद्युत उत्पादन, अनुसन्धान र प्राविधिक अध्ययनको केन्द्र बनाउने अवधारणा अघि सारिएको छ। साथै, हरित हाइड्रोजन उत्पादनका लागि परीक्षणात्मक परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि समेटिएको छ।

त्यसैगरी, स्थानीय बासिन्दालाई उद्योग र ठूला आयोजनामा ५ प्रतिशत शेयर लगानीको अनिवार्य व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका जनशक्तिलाई फर्काउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

पराजुलीले जिल्लामा औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई टेवा पुर्‍याउन कम्तीमा पाँच वर्षसम्म पूँजी बाहिर लैजान रोक लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा वन र निकुञ्जसम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल संशोधन आवश्यक रहेको पनि औंल्याएका छन्।